केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन
CENTRAL SECRETARIAT OFFICIAL LANGUAGE SERVICE GROUP 'A' OFFICERS
ASSOCIATION
सचिव, राजभाषा विभाग के साथ फिर एक बैठक
माननीय सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में आज दिनांक 29.01.2016 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कें. स. रा.भा. सेवा समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन और राजभाषा विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई जिसमें केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया । बैठक में, एसोसिएशन की ओर से एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री वेद प्रकाश गौड (निदेशक, संस्कृति मंत्रालय) की अगुवाई में सर्वश्री इफ्तेखार अहमद (उपाध्यक्ष), बृजभान (महासचिव) और श्री भास्कर मिश्र (कोषाध्यक्ष) भी शामिल हुए । राजभाषा विभाग की ओर से श्री ए.के. सिंह (निदेशक), श्री यशपाल देवगन (अवर सचिव) और श्री आर.पी. भाटिया (परामर्शी) ने बैठक में सहभागिता की ।
2.
बैठक की शुरूआत में समय देने के लिए एसोसिएशन ने सचिव महोदय के प्रति
कृतज्ञता जताई । राजभाषा विभाग की ओर से बताया गया कि निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक पदों की प्रतिनियुक्ति कोटा
और सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों/पदों का पदोन्नति कोटा में डायवर्जन
किए जाने, नियमित सेवा के स्थान पर अनुमोदित सेवा का प्रावधान
किए जाने, सहायक निदेशकों के नियमितीकरण तथा दिनांक 12.09.2011 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में सभी स्तरों के पदों को केवल पदोन्नति से
भरने से संबंधित प्रस्ताव/फाइलें DoPT में विचाराधीन
हैं और संयुक्त निदेशकों के नियमितीकरण का मामला UPSC में विचाराधीन
है जिस पर UPSC द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण उन्हें भेज दिया गया है । एसोसिएशन का तर्क था कि कुछ प्रस्ताव,
विशेषकर सहायक निदेशकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव, DoPT को भेजना औचित्यपूर्ण
नही है । इस पर सचिव
महोदय ने कहा कि चूंकि UPSC ने सहायक निदेशक के पद को नए भर्ती नियम, 2015 लागू होने तक
समूह 'ख' पद ही मानने की बात केवल मौखिक
रूप से कही है और इस पर कोई लिखित टिप्पणी नहीं दी है, अत:
इस मामले में DoPT की टिप्पणी प्राप्त करना आवश्यक समझा गया ।
3.
एसोसिएशन ने सचिव महोदय को अवगत कराया कि 12.09.2011 के आदेश के अनुसरण में सभी पदों को पदोन्नति से भरने का जो मामला DoPT को
भेजा गया बताया गया है, उसमें केवल संयुक्त निदेशक स्तर
तक के पदों को पदोन्नति से भरना प्रस्तावित है और निदेशक पद के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव
नहीं है जबकि निदेशक पद पर भी भर्ती का तरीका कैडर रिव्यू कमेटी की सरकार द्वारा स्वीकृत
सिफारिशों के आधार पर 100% पदोन्नति द्वारा निर्धारित हुआ था और इस स्तर पर पदोन्नति कोटा के पद भी 07 से बढ़कर 18 हो गए थे । इस
पर सचिव महोदय ने राजभाषा विभाग के अधिकारियों को निदेश दिया कि एसोसिएशन के तर्कों
को ध्यान में रखते हुए इस बारे में नियम-स्थिति (Rule
position) का पता लगाकर उन्हें अवगत कराया जाए ।
4.
एसोसिएशन ने सचिव महोदय से अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग के जो भी प्रस्ताव/फाइलें DoPT में विचाराधीन हैं, उनके बारे में सचिव स्तर से DoPT के उच्चाधिकारियों
के साथ बातचीत की जाए ताकि इन मामलों का यथाशीघ्र निपटारा हो सके । इस पर सचिव महोदय
ने एसोसिएशन को अवगत कराया कि वे इस दिशा में पहले से ही प्रयासरत हैं परंतु सचिव,
DoPT के विदेश दौरे
पर होने के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई है ।
5.
उपर्युक्त मुद्दों के अलावा,
एसोसिएशन ने सचिव महोदय के समक्ष निम्नलिखित और मांगे/तर्क भी रखे :
(i)
वर्ष 2004 में निदेशक स्तर पर 02 पद रिक्त रह गए थे, जिन्हें आगे के वर्षों में नियमित
किए गए 02 अधिकारियों के
नाम वर्ष 2004 की चयन सूची में
शामिल करके भरा जाना चाहिए था तथा दिनांक 31.10.2006 को अधिसूचित भर्ती नियमों के लागू होने पर शुरू हुए पदोन्नति कोटा के नियम को वर्ष
2005 में भी लागू किया
गया था जबकि वर्ष 2005 की रिक्तियां 100% पदोन्नति द्वारा भरी जानी चाहिए थीं । इस पर सचिव महोदय ने समीक्षा की आवश्यकता
महसूस की और एसोसिएशन के अध्यक्ष को इस विषय पर अलग से मिलने के लिए कहा ताकि इस पर
व्यापक विचार-विमर्श हो सके ।
(ii)
एसोसिएशन ने सचिव महोदय को बताया कि केवल एक अधिकारी की APAR उपलब्ध न होने
के कारण सभी संयुक्त निदेशकों के नियमितीकरण को स्थगित रखा गया है, जो कि गलत है । इस पर सचिव महोदय ने सूचित किया कि इस विषय में UPSC को शीघ्र नियमितीकरण
के लिए लिखा जा चुका है ।
(iii) एसोसिएशन ने सचिव महोदय
को बताया कि संयुक्त निदेशकों की कुल संख्या 36 हो जाने को आधार
मानकर 02 नियमित उपनिदेशकों
को तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है जबकि इस बारे में
DoPT से पूर्वानुमोदन
ले लिया गया था । इस पर सचिव महोदय ने कहा कि इस मामले में संख्या को आधार नहीं बनाया
जाना चाहिए ।
(iv)
एसोसिएशन ने सचिव महोदय से अनुरोध किया कि निदेशक स्तर पर अधिकारियों
को वर्ष 2015
तक के लिए नियमित किए जाने के कारण संयुक्त निदेशक स्तर पर भी अधिकारियों को वर्ष 2015 तक
नियमित किया जाना चाहिए, न कि केवल वर्ष 2014 तक।
इस पर राजभाषा विभाग की ओर से बताया गया कि अब संयुक्त निदेशक स्तर पर भी अधिकारियों
को वर्ष 2015 तक
के लिए नियमित किया जा रहा है ।
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